ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਸਫ਼ਰ – ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ,14 ਸਤੰਬਰ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ) ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ 2, ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚਾਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਹਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਦੋਸਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਫਰੰਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ। . ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, NGT ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸੈਂਪਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਾਵੇ | ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ